मुम्बई (पुणे सुपरफास्ट न्यूज) -
‘स्वच्छ क्रिकेट अभियान’तर्गत न्यायमूर्ती लोढा समितीने दिलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला सज्जड इशारा दिला होता. शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत यासंदर्भात न्यायालयासमोर मांडायची भूमिका ठरवण्यासाठी बीसीसीआयने विशेष सर्वसाधारण बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्वत: पेशाने वकील असणारे बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी संघटनेच्या विधी समितीची बैठकीला उपस्थिती नोंदवली. पी. सी. रमण, डॉ. डी.व्ही.एस सोमयाजुलू आणि अभय आपटे यांचा या समितीत समावेश आहे. या तिघांव्यतिरिक्त या बैठकीला संघटनेचे खजिनदार अनिरुद्ध चौधरीही उपस्थित होते. बीसीसीआयशी संलग्न संघटनांशी भूमिका जाणून घेण्यासाठी लवकरच विशेष सर्वसाधारण बैठक बोलावण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
बीसीसीआयच्या नियमावलीनुसार विशेष बैठकीपूर्वी संलग्न संघटनांना २१ दिवस आधी सूचित करणे आवश्यक असते. मात्र अध्यक्षांच्या विशेषाधिकाराच्या माध्यमातून १० दिवसांतच अशी बैठक आयोजित होऊ शकते. या नियमामुळे येत्या आठवडाभरात विशेष सर्वसाधारण बैठक होऊ शकते.
लोढा समितीने दिलेल्या शिफारशी संयुक्तिक, ग्राह्य़ आणि योग्य आहेत. समितीशी दुमत होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विधी क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींनी यावर काम केले आहे. त्यामुळे समिती तसेच शिफारशींचा आदर राखत त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही व्हायला हवी असे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ फेब्रुवारीला बीसीसीआयला सुनावले होते.
‘स्वच्छ क्रिकेट अभियान’तर्गत न्यायमूर्ती लोढा समितीने दिलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला सज्जड इशारा दिला होता. शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय उपाययोजना आहेत यासंदर्भात न्यायालयासमोर मांडायची भूमिका ठरवण्यासाठी बीसीसीआयने विशेष सर्वसाधारण बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्वत: पेशाने वकील असणारे बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर यांनी संघटनेच्या विधी समितीची बैठकीला उपस्थिती नोंदवली. पी. सी. रमण, डॉ. डी.व्ही.एस सोमयाजुलू आणि अभय आपटे यांचा या समितीत समावेश आहे. या तिघांव्यतिरिक्त या बैठकीला संघटनेचे खजिनदार अनिरुद्ध चौधरीही उपस्थित होते. बीसीसीआयशी संलग्न संघटनांशी भूमिका जाणून घेण्यासाठी लवकरच विशेष सर्वसाधारण बैठक बोलावण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
बीसीसीआयच्या नियमावलीनुसार विशेष बैठकीपूर्वी संलग्न संघटनांना २१ दिवस आधी सूचित करणे आवश्यक असते. मात्र अध्यक्षांच्या विशेषाधिकाराच्या माध्यमातून १० दिवसांतच अशी बैठक आयोजित होऊ शकते. या नियमामुळे येत्या आठवडाभरात विशेष सर्वसाधारण बैठक होऊ शकते.
लोढा समितीने दिलेल्या शिफारशी संयुक्तिक, ग्राह्य़ आणि योग्य आहेत. समितीशी दुमत होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विधी क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींनी यावर काम केले आहे. त्यामुळे समिती तसेच शिफारशींचा आदर राखत त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही व्हायला हवी असे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ फेब्रुवारीला बीसीसीआयला सुनावले होते.