कोणत्याही परिस्थितीत अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांचे
भव्यदिव्य स्मारक उभारणारच, असे सांगणाऱ्या भाजप- शिवसेना सरकारकडून एक वर्ष उलटले तरीही कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे काम झाले नाही.
प्रत्यक्षात शिवस्मारकाचे काम कधी सुरू होणार, याकडे शिवप्रेमींचे लक्ष लागले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने एकाच दिवशी चार शासन आदेश काढताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची पुनर्रचना केली आहे. या समितीच्या सदस्यांची संख्या 19
असून स्मारकाच्या धोरणात्मक निर्णयाची जबाबदारी आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्मारकाच्या उभारणीचे प्रकल्प संनियंत्रण आणि अंमलबजावणी
करणारी दुसरी समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये 17 सदस्य आहेत.
स्मारकाच्या कामाला गती देण्यासाठी विधान परिषद सदस्य विनायक मेटे यांच्या
अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या कार्यकारी समितीची व्याप्ती वाढवण्यात
आली असून, यासाठी स्वतंत्र शासन आदेश काढला आहे. तसेच, शिवस्मारकाचा प्रकल्प
आराखडा, संकल्पना, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमणूक, निविदा आणि
अंमलबजावणी यांसंबधित तांत्रिक बाबींचा सल्ला सरकारला देण्यासाठी एक समिती
स्थापन करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव हे या
समितीचे अध्यक्ष असून या समितीत 13
सदस्यांचा समावेश आहे.
या स्मारकाच्या
संदर्भात मंगळवारी
एकाच दिवशी सरकारच्या सामान्य प्रशासन
विभागाने चार शासन आदेश काढले आहेत.
