कोल्हापूर (पुणे सुपरफास्ट न्यूज)-
टोल रद्दसाठी शासनाच्या अधिसूचनेची गरज नसल्याचे
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज स्पष्ट केले. टोल बंद करण्यासंबंधी
राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) आयआरबीला पूर्वीच पत्र दिले
आहे. त्यामुळे अधिसूचना निघाली नाही म्हणून टोल पुन्हा सुरू होईल का, याची भीती कुणीही बाळगू नये, असे त्यांनी सांगितले.
24 डिसेंबरला टोल रद्द झाल्यानंतर एक जानेवारीनंतर अधिसूचना निघेल, असे सांगण्यात आले
होते. महिनाअखेर आली तरी अधिसूचना अद्याप निघालेली नाही. ती जोपर्यंत
निघत नाही तोपर्यंत कायदेशीरदृष्टया टोल रद्द झाला, असे म्हणता येणार
नाही. सूचना न निघाल्याने पुन्हा टोल सुरू होईल का?.. याची चर्चा सुरू
होती. त्यास पालकमंत्र्यांनी आज पूर्णविराम दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात
झालेल्या विविध बैठकांनंतर वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींशी ते बोलत
होते.
49 किलोमीटर अंतराच्या रस्ते प्रकल्पासाठी तीस वर्षे टोल आकारण्याची मुभा
आयआरबीला होती. रस्त्यांचा दर्जा न राखल्याने टोलविरोधी कृती समितीने
पाच वर्षे आंदोलन उभारले. राजकीय सभांतही टोल रद्दचे आश्वासन दिले गेले.
भाजप सरकारने हे आश्वासन पूर्ण केले. विक्रमनगर-टेंबलाईवाडी येथील महापालिकेच्या भूखंडाची किंमत 107
कोटी रुपये झाली आहे. तो 99 वर्षांच्या कराराने आयआरबीला दिला गेला आहे. उर्वरित साडेतीनशे कोटींच्या
रकमेची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली आहे.
