नवी दिल्ली (पुणे सुपरफास्ट न्यूज) -
देशभरातील उसाची थकबाकी 21 हजार कोटी रुपयांवरून
2700 कोटी रुपये
एवढी कमी झाल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा
मंत्रालयातर्फे कळविण्यात आले आहे.
साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती
सुधारून त्यांना ऊस थकबाकीची रक्कम चुकती
करण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी केलेल्या
उपायांमुळे ही थकबाकी घटल्याचा
सरकारचा दावा आहे. यात महाराष्ट्राकडे 321 कोटी रुपयांची
ऊसदराची थकबाकी आहे.
मंत्रालयाचे म्हणणे आहे, की गेल्या पाच
वर्षांदरम्यान देशांतर्गत बाजारपेठेची गरज भागवूनही अतिरिक्त उत्पादन शिल्लक
राहिल्यामुळे साखरेचे दर कोसळले होते. यामुळे उसाची थकबाकीची रक्कमही 21 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचली होती. परंतु केंद्र सरकारने केलेल्या
उपायांमुळे 2014-15 या गाळप हंगामासाठी ऊसदरासाठीची थकबाकी 12 जानेवारी 2016 पर्यंत 2700 कोटी
रुपये उरली आहे. एका अंदाजानुसार, गेल्या वर्षापर्यंत एकट्या उत्तर प्रदेशात आठ
हजार कोटीहून अधिक रुपयांची थकबाकी होती. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात 2464 कोटी
रुपयांची आणि कर्नाटकमध्ये 2402 कोटी रुपयांची
थकबाकी होती. ताज्या आकडेवारीनुसार
उत्तर प्रदेशातील थकबाकीचे प्रमाण 1181
कोटी रुपये एवढे कमी आले आहे. तर
महाराष्ट्रातील थकबाकी 321 कोटी रुपये आणि
कर्नाटकमधील थकबाकी 374 कोटी रुपयांपर्यंत
खाली आली आहे. पुद्दूचेरीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशामध्येदेखील थकबाकी 385 कोटी रुपये एवढी आहे.
