नांदेड ( पुणे सुपरफास्ट न्युज ) -नांदेडच्या पोलिस अधीक्षकांनी एका ट्रक मालकाला त्याच्या बेकायदा बंधनात
ठेवण्यासाठी सव्वा लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश उच्च
न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती
ए.आय.एस.चिमा यांनी जारी केले आहेत.नुकसान भरपाईचे सव्वा लाख रुपये दोन
महिन्यात नांदेडच्या प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांकडे भरायचे आहेत.
या बाबत सविस्तर माहिती अशी की,लक्ष्मण दत्तात्रय दहिफळे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक ८/२०१४ दाखल केली. त्यात दहिफळे यांनी न्यायालयाकडे आपल्यास पोलिसांनी बेकायदा बंधनात ठेवले आणि मारहाण केली यासाठी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली.
त्या प्रकरणात दहिफळे यांनी आपली ट्रक क्रमांक एम.एच.-७२३० नांदेडच्या बाफना टी येथून दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१३ रोजी पोलिस घेवून गेले.तेथे वाहतूक शाखेतील कर्मचारी माधव नामदेव केंद्रे आणि इतर दरोडा प्रतिबंधक पथकाच्या कर्मचार्यांनी मारहाण केली.या बाबत दहिफळे यांनी तक्रार दिल्या नंतर पोलिसांनी काहीच दखल घेतली नाही.म्हणून दहिफळे यांनी न्यायालयात दाद मागितली.न्यायालयाच्या आदेशाने दरोडा प्रतिबंधक पथकाचे अधिकारी -कर्मचारी आणि वाहतूक शाखेतील कर्मचारी माधव केंद्रे विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.या गुन्ह्यात पोलिस आरोपी असल्याने गुन्ह्याचा तपास हळू हळू सुरु होता. त्याबाबत दहिफळेने उच्च न्यायालयात तक्रार दिली.त्या वरून गतिशील पद्धतीने तपास सुरु झाला.या बाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आरोपी पोलिसांची ओळख परेड झाली.त्या प्रकरणी नांदेडच्या पोलिस अधीक्षकांनी आपल्यावर येणारे संकट टाळण्यासाठी पोलिस निरीक्षक उत्तम मुळक यांना निलंबित केले होते.पुढे या प्रकरणाच्या ओळख परेड मध्ये दहिफळेने तीन जणांना ओळखले आणि इतरांना ओळखले नाही.पुढे पोलिसांनी या प्रकरणातील दहिफळेने ओळखलेले आणि न ओळखलेले अश्या सर्व पोलिसांविरुद्ध दोषारोप पत्र नांदेडच्या प्राथमिक न्यायालयात दाखल केले.
रिट याचिकेत मुद्दा नुकसान भरपाईची होता.त्यासाठी नांदेडच्या पोलिस अधीक्षकांनी २१ जुलै २०१५ रोजी दाखल केलेले शपथपत्र आणि दिनांक २१ जुलै २०१५ चा अहवाल पाहून आणि वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे यांचे संदर्भ गृहीत धरून न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती ए.आय.एस. चिमा यांनी पोलिसांनी दहिफळे सोबत केलेले कृत्य म्हणजे त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग असल्याचे मानले.पोलिस अधीक्षकांनी दाखल केलेला वैद्यकीय अहवाल त्यात दहिफळेला असलेली दुखापत स्पष्ठ जाणवते.दुखापत किती मोठी किवां छोटी आहे त्यास महत्व नसल्याचे निकालात नमूद केले.या वरून न्यायमूर्तीनी दहिफळेला पोलिसांनी मारहाण केली आणि त्यास डांबून ठेवलेची घटना मान्य केली.त्या आधारावर न्यायमूर्तीनी नांदेडच्या पोलिस अधीक्षकांनी निकालापासून दोन महिन्यांचं आत सव्वा लाख रुपये नांदेडच्या प्रमुख जिल्हा नायायालयात भरावेत असे आदेश जारी केले आहेत.
पोलिस अधीक्षकांनी सव्वा लाख रुपये भरल्या नंतर ती रक्कम दहिफळे उचलू शकतात.तसेच अजून काही नुकसान भरपाई हवी असेल तर दहिफळे दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकतात.ती मागणी करतांना हे सव्वा लाख रुपये त्यातून कमी होतील. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दहिफळेची बाजू अड.सुभाष मुंढे यांनी मांडली.
या बाबत सविस्तर माहिती अशी की,लक्ष्मण दत्तात्रय दहिफळे यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक ८/२०१४ दाखल केली. त्यात दहिफळे यांनी न्यायालयाकडे आपल्यास पोलिसांनी बेकायदा बंधनात ठेवले आणि मारहाण केली यासाठी नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी केली.
त्या प्रकरणात दहिफळे यांनी आपली ट्रक क्रमांक एम.एच.-७२३० नांदेडच्या बाफना टी येथून दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१३ रोजी पोलिस घेवून गेले.तेथे वाहतूक शाखेतील कर्मचारी माधव नामदेव केंद्रे आणि इतर दरोडा प्रतिबंधक पथकाच्या कर्मचार्यांनी मारहाण केली.या बाबत दहिफळे यांनी तक्रार दिल्या नंतर पोलिसांनी काहीच दखल घेतली नाही.म्हणून दहिफळे यांनी न्यायालयात दाद मागितली.न्यायालयाच्या आदेशाने दरोडा प्रतिबंधक पथकाचे अधिकारी -कर्मचारी आणि वाहतूक शाखेतील कर्मचारी माधव केंद्रे विरुद्ध गुन्हा दाखल झाला.या गुन्ह्यात पोलिस आरोपी असल्याने गुन्ह्याचा तपास हळू हळू सुरु होता. त्याबाबत दहिफळेने उच्च न्यायालयात तक्रार दिली.त्या वरून गतिशील पद्धतीने तपास सुरु झाला.या बाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आरोपी पोलिसांची ओळख परेड झाली.त्या प्रकरणी नांदेडच्या पोलिस अधीक्षकांनी आपल्यावर येणारे संकट टाळण्यासाठी पोलिस निरीक्षक उत्तम मुळक यांना निलंबित केले होते.पुढे या प्रकरणाच्या ओळख परेड मध्ये दहिफळेने तीन जणांना ओळखले आणि इतरांना ओळखले नाही.पुढे पोलिसांनी या प्रकरणातील दहिफळेने ओळखलेले आणि न ओळखलेले अश्या सर्व पोलिसांविरुद्ध दोषारोप पत्र नांदेडच्या प्राथमिक न्यायालयात दाखल केले.
रिट याचिकेत मुद्दा नुकसान भरपाईची होता.त्यासाठी नांदेडच्या पोलिस अधीक्षकांनी २१ जुलै २०१५ रोजी दाखल केलेले शपथपत्र आणि दिनांक २१ जुलै २०१५ चा अहवाल पाहून आणि वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे यांचे संदर्भ गृहीत धरून न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि न्यायमूर्ती ए.आय.एस. चिमा यांनी पोलिसांनी दहिफळे सोबत केलेले कृत्य म्हणजे त्यांना दिलेल्या अधिकारांचा दुरुपयोग असल्याचे मानले.पोलिस अधीक्षकांनी दाखल केलेला वैद्यकीय अहवाल त्यात दहिफळेला असलेली दुखापत स्पष्ठ जाणवते.दुखापत किती मोठी किवां छोटी आहे त्यास महत्व नसल्याचे निकालात नमूद केले.या वरून न्यायमूर्तीनी दहिफळेला पोलिसांनी मारहाण केली आणि त्यास डांबून ठेवलेची घटना मान्य केली.त्या आधारावर न्यायमूर्तीनी नांदेडच्या पोलिस अधीक्षकांनी निकालापासून दोन महिन्यांचं आत सव्वा लाख रुपये नांदेडच्या प्रमुख जिल्हा नायायालयात भरावेत असे आदेश जारी केले आहेत.
पोलिस अधीक्षकांनी सव्वा लाख रुपये भरल्या नंतर ती रक्कम दहिफळे उचलू शकतात.तसेच अजून काही नुकसान भरपाई हवी असेल तर दहिफळे दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकतात.ती मागणी करतांना हे सव्वा लाख रुपये त्यातून कमी होतील. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दहिफळेची बाजू अड.सुभाष मुंढे यांनी मांडली.